Конституционный суд (КС) подтвердил соответствие Конституции закона, согласно которому дела о террористических актах, насильственном захвате и удержании власти, вооруженном мятеже не могут рассматриваться судами присяжных. Сокращение подсудности присяжных заседателей уже бывало в истории России. За реформой всегда следует контрреформа, и, например
(
Read more... )